1. MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य
मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों (जैसे पैडी ट्रांसप्लांटर, रिजर आदि) पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
नया अपडेट:
अब कोई भी नया किसान सीधे पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकता। आवेदन करने से पहले किसान को MP Online या CSC सेंटर पर जाकर अपना बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric Aadhaar Authentication) कराना अनिवार्य है। इसके बाद ही वे योजना के लिए ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर फॉर्म भर सकेंगे। नोट: इसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 तय की गई है, जिसके बाद लॉटरी सिस्टम से चयन होगा।
2. CSC पोर्टल पर AI 'भाषिणी' और रियल-टाइम अलर्ट्स
CSC डिजिटल सेवा पोर्टल को VLEs के लिए और भी एडवांस बना दिया गया है।
बहुभाषी चैटबॉट: अब पोर्टल पर 'भाषिणी (Bhashini)' फ्रेमवर्क से जुड़ा एक AI चैटबॉट लाइव कर दिया गया है। VLEs अब अंग्रेजी के अलावा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं (जैसे हिंदी) में भी सहायता मांग सकते हैं।
रियल-टाइम गलतियों की पहचान:
फॉर्म भरते समय (जैसे आधार डिटेल्स मिसमैच होने पर), पोर्टल फॉर्म सबमिट होने से पहले ही तुरंत अलर्ट दे देगा। इससे फॉर्म रिजेक्ट होने की समस्या काफी कम हो जाएगी। वॉलेट अलर्ट: डैशबोर्ड पर अब नेटवर्क दिक्कत या वॉलेट बैलेंस कम होने पर सिस्टम पहले से ही चेतावनी दे देगा।

MP Online और CSC (Digital Seva): जुलाई 2026 के ताज़ा और बड़े अपडेट्स
3. संबल 2.0 (Sambal Card) e-KYC अनिवार्य
मध्य प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिए संबल कार्ड (Sambal 2.0) का e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है।
सेंटर संचालकों के लिए काम: कई बार नागरिकों को पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे सीधे नजदीकी MP Online या CSC सेंटर पर आकर कर्मचारी की मदद से अपना आधार और समग्र e-KYC पूरा करवा सकते हैं।
4. मछली पालकों का मुफ्त बीमा रजिस्ट्रेशन (CSC VLEs के लिए)
मछली पालकों के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त दुर्घटना बीमा शुरू किया गया है।
CSC का रोल: किसान और मछुआरे किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
VLEs के लिए अपडेट: इस रजिस्ट्रेशन के लिए CSC संचालक को नागरिक से कोई भी शुल्क नहीं लेना है।
सरकार सीधे प्रति आवेदन के हिसाब से CSC संचालक को इसका भुगतान करेगी।
5. MP Online कियोस्क के नामकरण को लेकर नया नियम
अगर कोई नया व्यक्ति MP Online कियोस्क के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उसके लिए एक सख्त निर्देश जारी किया गया है।
अपडेट:
रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपनी दुकान के नाम (Shop Name) में "MP Online" शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपनी दुकान का नाम 'जनसेवा केंद्र' या कुछ और रख सकते हैं, लेकिन आधिकारिक नाम में 'एमपी ऑनलाइन' लगाना मान्य नहीं होगा।
निष्कर्ष:
MP Online और CSC दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आधार ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी को हर सरकारी योजना के लिए लगभग अनिवार्य किया जा रहा है। एक सेंटर संचालक के रूप में, अपनी बायोमैट्रिक डिवाइस को हमेशा अपडेट रखें ताकि कृषि अनुदान या संबल योजना जैसे फॉर्म भरते समय ग्राहकों को वापस न लौटना पड़े।
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