असम सरकार द्वारा चार जिलों के विलय की घोषणा के एक दिन बाद, विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पहले राजनीतिक लाभ लेने और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा किया गया है. इस पर मुख्यमंत्री ने सफाई दी.
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